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राष्ट्रीय ई शासन योजना

National e-Governance Plan पिछले कुछ वर्षों के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा ई-शासन के युग में प्रवेश के लिए बहुत से प्रयास किए जाते रहे हैं। जनता को सेवाएं प्रदान करने में सुधार करने और उन तक पहुंचने की प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए कई स्तरों पर लगातार प्रयास किए गए हैं।

भारत में ई- शासन का विकास लगातार प्रशासन के सूक्ष्मतर पहलुओं को लघु रूप देने के लिए किए गए उपायों, जैसे नागरिक केन्द्रित, सेवा उन्मुखीकरण और पारदर्शिता के लिए सरकारी विभागों के कंप्यूटरीकरण से प्रारंभ हुआ है। पूर्व में ई-शासन से प्राप्त जानकारी ने देश में प्रगामी ई-शासन को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस विचार को पर्याप्त संज्ञान में लिया गया है कि राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तरों पर सरकार के विभिन्न अंगों में ई-शासन के कार्यान्वयन को गति देने के लिए, एक कार्यक्रम उपागम, जो एक सामान्य नजरिये और नीति से निर्देशित हो, को अपनाने की जरूरत है। इस उपागम में, मानकों के जरिये सूचना के परस्पर आदान-प्रदान व प्रयोग को संभव बनाकर केंद्रीय और समर्थक मूल संरचना के समर्थन के जरिये लागत में भारी बचत और नागरिकों के समक्ष सरकार का बाधारहित नजरिया प्रस्तुत करने की संभावना बढी है।

राष्ट्रीय ई- शासन योजना (एनईजीपी), एक सर्वांगीण दृश्‍य प्रस्तुत करती है जिसके अंतर्गत देशभर में ई-शासन के लिए की जा रही कार्रवाई का एक सामूहिक विचार, एक साझा विषय के रूप में एकीकृत किया जाता है। इस विचार के इर्द- गिर्द, इंटरनेट पर सरल, विश्वसनीय पहुंचसंभव बनाने के लिए दूर- दराज के गांवों तक भारी-भरकम देशव्यापी मूल संरचना को तैयार किया जा रहा है और रिकार्डों का बडे़ पैमाने पर डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य नागरिक सेवाओं को नागरिकों के घरों तक और अधिक समीप लाना है, जैसा कि राष्ट्रीय ई- शासन योजना के संकल्‍पना विवरण (Vision Statement ) में कहा गया है।

''सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी तक, सामान्य सेवा वितरण केंद्रों के जरिए, उनके निवास स्थान में उपलब्‍ध कराने और आम आदमी की मूलभूत आवश्यकताओं को किफायती दामों में पूरा करने के लिए ऐसी सेवाओं की कुशलता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करें।''

सरकार ने राष्ट्रीय ई-शासन योजना (एनईजीपी) का अनुमोदन किया है जिसमें 18 मई, 2006 की स्थिति के अनुसार 27 मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) और 8 घटक शामिल हैं। सरकार ने एनईजीपी के लिए विचार, उपागम, कार्यनीति, मुख्य घटकों, कार्यान्वयन विधि और प्रबंधन संरचना का अनुमोदन किया है। तथापि, एनईजीपी के अनुमोदन में सभी मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) और इसके अधीन घटकों के लिए वित्तीय अनुमोदन निहित नहीं है। एमएमपी श्रेणी में वर्तमान अथवा जारी परियोजनाओं का कार्यान्वयन विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, राज्यों द्वारा किया जा रहा है और एनईजीपी के उद्देश्यों के अनुसार राज्य के विभागों में उचित संवर्धन और वृद्धि की जाएगी।


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Page last updated on March 7, 2017

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